आज किसान - विशेष संवाददाता, मुंबईः सोमवार से शुरू हो रहे राज्य विधानमंडल के बजट सत्र के पहले ही दिन सरकार किसानों को कर्जमाफी का लाभ देना शुरू कर देगी। बजट सत्र की पूर्व संध्या पर मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह ऐलान किया। उनके साथ आघाडी सरकार के उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत कई वरिष्ठ मंत्री भी थे। बजट सत्र में कुल 6 अध्यादेश और13 विधेयक पेश किए जाने हैं। रविवार रात को सह्याद्री गेस्ट हाउस में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्जमुक्ति योजना का प्रत्यक्ष लाभ 24 फरवरी से किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा। पहले चरण में हर जिले से दो गांवों, यानी 68 गांवों के पात्र किसान लाभार्थियों की लिस्ट 24 फरवरी को जारी की जाएगी। दूसरी लिस्टें 28 फरवरी से जारी की जाएंगी। अप्रैल अंत तक सभी किसानों को कर्ज माफी का लाभ दे दिया जाएगा।'
सरकार में कोई मतभेद नहीं
सरकार में कोई मतभेद नहीं मुख्यमंत्री ने सरकार में शामिल तीनों घटकों में मतभेद की बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एल्गार परिषद का मामला हमने केंद्र को नहीं दिया है। केंद्र ने हमसे छीन कर हमारी पुलिस पर अविश्वास दिखाया है। इस पर हमारी नाराजी अभी भी बरकरार है। CAA और NPR पर कांग्रेस से चर्चा करने के बाद ही सरकार ने अपनी भूमिका तय की है। जहां तक सवाल NPR में पूछे जाने वाले प्रश्नों को है, । इस बारे में तीनों पार्टियों की एक समिति बनाई जाएगी।
विपक्ष ने किया बहिष्कार
विपक्षी पार्टी भाजपा और उसके मित्र दलों ने बजट सत्र की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए चाय पार्टी का बहिष्कार किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चाय का निमंत्रण बेहतर संवाद के लिए है, लेकिन शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा को पहले आपसी संवाद सुधारने की आवश्यकता है।
